नई दिल्ली। जमाअत इस्लामी हिन्द ने प्रधानमंत्री द्वारा तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा को लोकतंत्र और किसानों की जीत बतायी है. मीडिया को दिए एक बयान में जमाअत इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा: “हमें लगता है कि कृषि कानूनों को निरस्त करना अपरिहार्य था और यह लोकतंत्र और हमारे देश के किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। यह भारत के लोगों और उन सभी लोगों की भी जीत है जिन्होंने जन-विरोधी, गरीब-विरोधी और किसान-विरोधी कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन किया। हालाँकि, हमें इस बात का खेद है कि इन अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए किसानों को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी और हम उन सैकड़ों किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस कारण से अपने प्राणों की आहुति दे दी।”.
जमाअत इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष ने कहा: “किसानों के आंदोलन ने दिखाया कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण विरोध कैसे किया जा सकता है और नागरिक समाज राष्ट्र और समाज के हितों के खिलाफ कानूनों और नीतियों को हटाने के लिए राष्ट्र की मदद करने में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। हम अपने किसान भाइयों और बहनों के धैर्य और तप को सलाम करते हैं जिन्होंने अपने उद्देश्य को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया। इसने सरकार की असंवेदनशीलता को भी दर्शाया जो उसने कटाक्ष-अप्रिय और कठोर बल के माध्यम से आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अब हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सीएए-एनआरसी आदि जैसे अन्य जनविरोधी और संविधान विरोधी कानूनों को भी देखें और सुनिश्चित करें कि उन्हें भी जल्द से जल्द वापस लिया जाए। हम प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं की प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नें अंततः किसानों की मांगो को स्वीकार कर लिया। अगर इसको पहले ही कर लिया जाता तो जो नुकसान हुए इससे बचा जा सकता था।”
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