नयी दिल्ली। क्रिप्टो करेंसी को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। जानकारी के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक ला सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह खबर ऐसे वक्त में आ रही है जब क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। इसी को लेकर भाजपा नेता जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने विभिन्न हित धारकों के साथ क्रिप्टो वित्त और क्रिप्टोकरंसी के गुण दोष पर चर्चा की। इस बैठक में एक बार सामने निकल कर आया और वह यह है कि कई सदस्य क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बजाय इसे बाजार को विनियमित करने के पक्ष में है।
सरकार संसद में क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक ला सकती है। हालांकि इसके इस्तेमाल को लेकर विभिन्न प्रकार की आशंका जताई जा रही है। निवेशकों को भ्रामक दावों के साथ आकर्षित करने और आतंक के वित्तपोषण के लिए किए जाने की आशंका है। अभी देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई विशेष नियमन नहीं हैं। न ही देश में इस पर प्रतिबंध ही लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्रिप्टो करेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे से निपटने को सख्त नियामकीय कदम उठा सकती है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक निवेशक संरक्षण पर केंद्रित होगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जटिल संपत्ति वर्ग में आती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार का इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में पेश करने का इरादा है।
